एम्.एस.पी. हर हाल में जारी रहेगी, मंडीकरण भी यथावत रहेगा : कालिया

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर :प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री, पंजाब मनोरंजन कालिया ने पत्रकारवार्ता में केंद्र द्वारा कृषि सम्बन्धी लाये गए तीनो कानूनों को  किसानों के हित में बताते हुए कहा की इस से किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा तथा उनकी आय बढ़ेगी I कांग्रेस व अन्य पार्टीयों के नेताओं द्वारा भ्रामक व गुम्रराह्पूर्ण ब्यान देने के मामले पर आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहाकि केंद्र की मोदी सरकार  द्वारा पारित किये गए तीनों कानूनों में किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में किसी भी तरह के बदलाव की कोई बात नहीं कही गई है I अमृतसर में जिला भाजपा उपाध्यक्ष राम चावला द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मनोरंजन कालिया ने कहाकि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 10 वर्ष तक सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया I मोदी सरकार ने एम्.एस.पी. को लागत मूल्य से जोड़ कर स्वामीनाथन रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिश को लागू किया है I उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में हुई पंजाब की वर्चुअल रैली में पूरे जोर से घोषणा की कि एम्एसपी थी , एम्एसपी है तथा एम् एस पी रहेगी , किसी को इसकी चिंता करने की जरुरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एमएसपी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 

मनोरंजन कालिया ने कहाकि केंद्र सरकार द्वारा 5  जून 2020  को जारी किये गए तीन अध्यादेश किसानी को प्रफुलित करने हेतु लाये गए है I  इन् अध्यादेशों के माध्यम से ऐसा  परिस्थितिकी  तंत्र  (ECOSYSTEM )  का निर्माण करना है, जिसमे किसान और व्यापारी को फसल को  बेचने  और खरीदने  की  पूरी  आज़ादी हो,  जिससे व्यापार   के प्रतिस्पर्धी  विकल्प के कारण  किसानो को  फसल की अच्छी कीमत मिल सके,  कुशल,  पारदर्शी व्  बाधा- मुक्त अंतर-राज्य व्यापार को बढ़ावा मिल सके और किसानो – व्यापारियों के लिए  इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का  ढांचा तैयार   हो सके Iमनोरंजन कालिया ने कहाकि किसानी को बढ़ावा देने हेतु  निजी बाजार, सीधी खरीद-फरोख्त, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग (ELECTRONIC MARKETING) के लिए और पुरे प्रदेश में व्यापर करने के लिए  एक लाइसेंस देने हेतु,   कप्तान अमरिंदर सिंह सरकार ने पंजाब एग्रीकल्चर प्रोडूस मार्केट्स एक्ट (PUNJAB AGRICULTURE PRODUCE MARKETS ACT ) (APMC)  में 2017  में संशोधन किया जोकि उपरोक्त केंद्र सरकार दुवारा जारी किये गए  उपरोक्त अध्यादेशों के साथ मिलता जुलता है I

मनोरंजन कालिया ने कहाकि यह कैसे हो सकता  है कि कांग्रेस सरकार द्वारा पंजाब में APMC एक्ट  में किये गए संशोधन किसानो  लिए फायदेमंद है और इन्ही मुद्दों पर मोदी सरकार दुवारा  जारी किये गए तीन अध्यादेश किसानो के हितो के खिलाफ है ?  NDA सरकार दुवारा जारी किये गए तीन अध्यादेशों का विरोध करने से कांग्रेस पार्टी दुवारा अपनाये गए दोहरे मापदण्डो (DOUBLE STANDARDS) को पूरी  तरह बेनकाब करता है I जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंदर सिंह तोमर ने पहले ही  दो बार यह बात स्पष्ट  कर चुके  है कि  फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य   (MSP)  देने की  निति जारी रहेगी और जारी किये गए तीनो अध्यादेश का “फसलों पर  न्यूनतम समर्थन मूल्य की निति”  से कोई लेना देना नहीं है, NDA  सरकार  दुवारा जारी किये गए तीन अध्यादेशों का कांग्रेस पार्टी का वरोध करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता I असल में इन अध्यादेशों का कांग्रेस पार्टी पंजाब में इस लिए विरोध कर रही है ताकि पंजाब के लोगों का ध्यान 2017  के पंजाब विधानसभा चुनाव के समय किये गए वादों से हटाया जा सके क्योकि इन  साढ़े-तीन   सालो  में एक भी वादा  पूरा नहीं किया I

मनोरंजन कालिया  ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील झाखड़ व आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान द्वारा इन कानूनों के बारे में किसानो को गुमराह करने पर पर आड़े हाथों लेते हुए कहाकि इन नेताओं को पहले केंद्र द्वारा पारित कानूनों को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए तथा फिर सोच-समझ कर उस पर ब्यान देना चाहिए I उन्होंने ने कहाकि आजादी के 73 वर्षों बाद मोदी सरकार ने इन कानूनों के द्वारा किसानों को आजादी प्रदान की है तथा अब किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से अपने मनपसंद भाव पर अपनी मर्जी की जगह पर राज्य या देश में बिना किसी रुकावट तथा टैक्स के बेचने का अधिकार रखता है I उन्होंने कहाकि जैसे पहले अमरिंदर सिंह की सरकार के समय पेप्सी ने किसानो से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर धोखा किया अब मोदी सरकार द्वारा पारित किये गए कानून के बाद कोई भी किसानों के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। इस कानून में यह भी प्रावधान है की किसान की जमीन को कोई कितनी भी देर के लिए ठेके पर ले उस पर मालिकाना हक़ किसान का ही रहेगा।