मलेशिया से डिपोर्ट हुए युवकों से एयरपोर्ट पर मिले सांसद गुरजीत सिंह औजला

अमानवीय व्यवहार की कड़ी निंदा, केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग

कल्याण केसरी न्यूज़, चंडीगढ़, 22 दिसंबर 2025: अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने मलेशिया से डिपोर्ट होकर लौटे भारतीय युवाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सांसद ने बताया कि आज दिल्ली से लौटते समय श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी मुलाकात उन युवाओं से हुई, जिन्हें मलेशिया से जबरन वापस भेजा गया।
सांसद औजला ने कहा कि ये युवा टूरिस्ट और रोजगार वीजा पर मलेशिया गए थे, लेकिन वहां एयरपोर्ट और सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके साथ अत्यंत अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार किया गया। कुछ मामलों में युवाओं ने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत भी की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं में पंजाबी समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाया जाना बेहद गंभीर और चिंताजनक है।
गुरजीत सिंह औजला ने मलेशिया सरकार की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ विदेशी धरती पर ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। यह मामला केवल कुछ युवाओं की व्यक्तिगत परेशानी तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के नागरिकों की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है।
सांसद ने बताया कि युवाओं की शिकायतें सुनने के बाद यह मामला शीघ्र ही केंद्रीय विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर के संज्ञान में लाया जाएगा। इसके साथ ही मलेशिया स्थित भारतीय दूतावास से भी तत्काल बातचीत की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी भारतीय नागरिक के साथ इस तरह की बेइज्जती दोबारा न हो।
सांसद औजला ने इस मुद्दे को सामाजिक सौहार्द से भी जोड़ते हुए कहा कि पंजाब को जाति-धर्म और वर्गों में बांटने की कोशिशें, भड़काऊ वीडियो और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का असर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भोले-भाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच की शुरुआत पहले पंजाब से ही की गई थी, जिसका नुकसान अब आम युवाओं को उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटना हमारी संस्कृति और परंपरा नहीं है। देश के युवाओं की इज्जत, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए वे पूरी मजबूती से खड़े हैं और सरकार को इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने चाहिए। विदेशों में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराना देश की प्राथमिक जिम्मेदारी है।