सोफ़े के ट्रैक्टर पर बैठ कर नहीं, कृषि हितकारी नीतियों से होगा अन्नदाता का आर्थिक सशक्तिकरण : अनुराग ठाकुर

कल्याण केसरी न्यूज़ लुधियाना,16 अक्टूबर: ( अजय पाहवा  ) केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यहाँ पर वीडियो कॉन्फ़्रेंस के दौरान नए किसान क़ानून को अन्नदाता के हितों की रक्षा में मील का पत्थर बताते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने निजी लाभ के लिए इस क़ानून को लेकर किसानों को गुमराह करने की बात कही है । दिल्ली मुख्यालय से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ भी उनके साथ उपस्थित थे ।अनुराग ठाकुर ने कहाकि ”भारत के मेहनती किसान देश की खुशहाली और समृद्धि के वाहक हैं, जिन पर पूरे देश को अभिमान है। मोदी सरकार के रूप में पहली बार कोई सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए इस तरह दिन रात काम कर रही है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  अन्नदाता की आय दुगुनी करने, फसलों का सही मूल्य दिलाने, कृषि को तकनीकी से जोड़ने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं। मोदी सरकार नए किसान क़ानून के ज़रिए वर्षों से शोषित और प्रताड़ित सीमांत किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण व उन्हें बराबरी का हक़ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, मगर कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दल इस किसान क़ानून का अनुचित विरोध करके किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। किसान भाई इनके झाँसे में आए बिना सत्यता की कसौटी पर मोदी सरकार की नीतियों और प्रतिबद्धता को परखें व मोदी पर भरोसा रखें कि वो किसान का अहित कभी भी नहीं होने देंगे। दशकों तक हमारे किसान भाई-बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था, मगर अब मोदी ने उन्हें इन ज़ंजीरों से मुक्त करने का काम किया है। खेती किसानी का भला सोफ़े वाले ट्रैक्टरों पर बैठ कर नहीं बल्कि उनके लिए हितकारी नीतियों के बनने से होगा।”अनुराग ठाकुर ने कहाकि ”कुछ दल राजनीति कर रहे हैं और ये लोग अपने घोषणा पत्र में कह चुके थे कि जब सत्ता में आएंगे तो यही करेंगे। क्या ये लोग नहीं चाहते कि किसानों के लिए एक देश एक बाजार हो,किसान को अच्छा पैसा मिले, उनका अच्छा व्यापार हो. क्या किसान अच्छा पैसा कमाने का हकदार नहीं है। तात्कालिक भ्रम फैलाते हुए जो यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली समाप्त हो जाएगी तो इस पर प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री साफ़ कर चुके हैं कि एमएसपी पहले की तरह चलती रहेगी। एक भ्रांति यह भी फैलाई गई है कि कृषक यदि कृषि उत्पाद मंडियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी, तो इस संबंध में यह स्पष्ट है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, वहां राज्यों के अधिनियिम व उनकी व्यवस्था के तहत पूर्ववत व्यापार होता रहेगा। मोदी ने मंडियों के सुधार के लिए 2500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है। अगर मोदी ने व्यापारियों की तरह ही किसानों को भी उत्पाद बेचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया तो इसमें ग़लत क्या है। कांग्रेस जीएसटी लाना चाहती थी, नहीं ला पाई मगर उसे हम लेकर आए तो यही कांग्रेस उसका विरोध करने लगी। अब यही रवैया कांग्रेस किसान बिल को लेकर अपना रही है। कांग्रेस ने जिस बात का ज़िक्र अपने घोषणा पत्र में किया था, मोदी सरकार ने उसे लागू करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी तब झूठ बोल रही थी या अब, उन्हें ये साफ़ करना चाहिए ।”अनुराग ठाकुर ने कहाकि ”इस क़ानून के अनुसार किसान को अनुंबध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेचेगा। किसानों को बिक्री वाले दिन ही या अधिकतम 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में लोकल एसडीएम 30 दिन के अंदर मामले का निपटारा करके अपनी रिपोर्ट लगाए ऐसा प्रावधान इस क़ानून में मोदी जी ने किया है। व्यापारी किसान से सिर्फ़ फसल का ठेका कर सकता है, ज़मीन का नहीं। किसान की ज़मीन पूरी तरह सुरक्षित रहे इसका मोदी सरकार ने पुख़्ता प्रबंध किया है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज़्यादा विकल्प व अवसर मिलेंगे ।”अनुराग ठाकुर ने कहाकि ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों को देखते हुए एमएसपी निर्धारण में स्वामीनाथन कमेटी की सिफ़ारिशों को लागू किया है जिसमें लागत मूल्य से कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफ़ा जोड़कर एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। मोदी सरकार की किसान हितकारी नीतियों के चलते कोरोना आपदा जैसे कठिन समय में भी 390 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ जो पिछले वर्ष से 15% ज़्यादा है एवं इसका 75 हज़ार करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया । कोविड 19 के दौरान गेंहू के उपार्जन केंद्रों को डेढ़ गुना तथा दलहन तिलहन के उपार्जन केंद्रों को तीन गुना बढ़ाया गया और इस दौरान गेंहू, दाल और धान की ख़रीद ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वर्ष 2013-14 की यूपीए सरकार में जहां कृषि बजट 12000 करोड़ रुपए था, वहीं मोदी सरकार द्वारा 2020-21 कृषि बजट में 1 लाख 34 हज़ार करोड़ से ज़्यादा रुपए दिए गए , 2014 की तुलना में 2019 में अनाज बुवाई कुल रक़बा 124.3 मिलियन हेक्टेयर की से बढ़कर 127. 6 मिलियन हेक्टेयर हो गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि अवसंरचना फंड के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ किसानों को 93 हज़ार करोड़ रुपए की राशि का आवंटन, पिछले 6 महीने में 1.29 करोड़ केसीसी कार्ड जारी करना व 1 लाख 12 हज़ार करोड़ की क्रेडिट लिमिट किसानों को जारी करना, फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले चार सालों में किसानों द्वारा 17 ,500 करोड़ का प्रीमियम जमा करने के उपरांत 77 हज़ार करोड़ के दावों का भुगतान करना, कोविड काल में ई मंडियों की 585 से बढ़ाकर 1000 करना अन्नदाता के हितों की रक्षा के विषय में हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है ।”अनुराग ठाकुर ने कहाकि ”मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की गई है। यूपीए शासनकाल में (2013-14) में जहां मसूर का एमएसपी 2950 रुपए था, वहीं अब 5100 रुपये हो गया है। इसी तरह उड़द का एमएसपी 4300 से बढ़कर 6000 रुपये हो गया है। इसी तरह मूंग, अरहर, चना और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी भारी इजाफा किया गया है। 2013-14 में मसूर पर 2,950 रुपए एमएसपी दी जा रही थी, आज देश के किसानों को 5,100 रुपए पा रहे हैं, यानी 73 फीसदी की अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2009-14 के बीच में कांग्रेस सरकार के समय में 1.25 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीद हुई थी। मोदी सरकार ने 2014 से 2019 के बीच 76.85 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी है। एमएसपी के भुगतान की बात करें तो मोदी सरकार ने 6 साल में 7 लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से दोगुना है ।”तरुण चुघ ने कांग्रेस सांसद और युवा मोर्चा के प्रधान सरदार रविंदर सिंह बिट्टू के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश ना की जाए । जिस बिट्टू ने अपने दादा की हत्या हिंसा के कारण होते देखी है, वही हिंसा का पक्ष ले रहे हैं और पंजाब के लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब रवनीत सिंह बिट्टू के हिंसा वाले बयान पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे? अमृतसर, पंजाब और लुधियाना के कई भाजपा कार्यालय पर कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले के लिए न सरकार, न ही पुलिस-प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई I पंजाब सरकार की शह पर यूथ कांग्रेस के कारण भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं I किसानों के ट्रैक्टर जलाए जा रहे हैं और सांसद बिट्टू अपने साथियों को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं I उन्होंने कहाकि भाजपा ना डरेगी और ना ही रुकेगी, बल्कि निरंतर किसानों के हित व गरीबों के हित के लिए काम करती रहेगी।इस अवसर पर चंडीगढ़ मुख्यालय से संगठन मंत्री दिनेश कुमार, प्रदेश महामंत्री डॉ. सुभाष शर्मा, लुधियाना से प्रदेश महामंत्री जीवन गुप्ता, जिलाध्यक्ष पुष्पिन्दर सिंगल, प्रदेश कोषाध्यक्ष गुरदेव शर्मा देबी,रविंदर अरोड़ा,किशन मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल ,विपन महाजन,विक्रमजीत सिंह चीमा,कान्तेंदु शर्मा,राम गुप्ता,दविंदर सिंह घुम्मन,डॉ सतीश कुमार,नितीश,भी उपस्थित थे|