औद्योगिक फोकल प्वाइंट्स के रख-रखाव के लिए बनेगी अलग अथॉरिटी – संजीव अरोड़ा

औद्योगिक प्लॉट धारकों को लीज से निकालकर दिए गए मालिकाना हक
हमारी सरकार के दौरान हुआ एक लाख 14 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 19 अगस्त 2025: पंजाब के उद्योग और बिजली मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने अमृतसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पंजाब सरकार सभी औद्योगिक फोकल प्वाइंट्स के रख-रखाव के लिए एक अलग अथॉरिटी बनाने जा रही है, जिससे उद्योगपतियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल फोकल प्वाइंट्स को अपग्रेड करने के लिए 100 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए गए हैं, जिनके तहत सीवरेज, सीसीटीवी कैमरे, लाइटें, सड़कें और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
श्री अरोड़ा ने बताया कि उद्योगपतियों की सहूलियत के लिए मोहाली, अमृतसर और लुधियाना में जल्द ही एक्जीबिशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में उद्योगों के विकास के लिए सभी बड़े शहरों में “राइज़िंग पंजाब – सुझाव से समाधान तक” कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज अमृतसर से की गई है।
उन्होंने बताया कि अब तक पंजाब में 14 हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे साढ़े चार लाख लोगों को रोजगार मिला है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए 42 साल पुराने मुद्दे सुलझाए गए हैं, जिससे प्लॉट धारकों को बड़ा लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि अब हम उद्योगपतियों को लीज पर आवंटित किए गए प्लॉट का मालिकाना हक दे रहे हैं ताकि वे आर्थिक लेन-देन आसानी से कर सकें।
उन्होंने बताया कि पंजाब में उद्योग स्थापित करने के लिए सभी प्रकार की अनुमतियां 45 दिनों के भीतर दी जा रही हैं, और कई मामलों में तीसरे या चौथे दिन से ही अनुमति मिल जाती है। अब किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक पोर्टल पर आवेदन करना होता है। अधिकतर समस्याओं का समाधान अधिकारी फोन पर ही कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की 24 कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें कोई राजनीतिक सदस्य नहीं है, बल्कि संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर, अमृतसर में हॉस्पिटेलिटी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अधिक होने के कारण यहां के सदस्य अधिक हैं और ये कमेटियां यहीं से काम करेंगी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 13 और 14 मार्च को मोहाली में “पंजाब निवेश सम्मेलन” आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश के उद्योगपतियों, व्यापारियों, एनआरआई भाइयों और विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे पंजाब में निवेश कर सकें।
उन्होंने यह भी बताया कि “राइट टू बिज़नेस” के तहत पहले जो अनुमति 25 करोड़ रुपए तक सीमित थी, उसे बढ़ाकर अब 125 करोड़ कर दिया गया है और ये अनुमतियां 5 से 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित की जा रही हैं।
श्री अरोड़ा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि उद्योगपतियों द्वारा दिया गया टैक्स उन्हीं के फोकल प्वाइंट्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स पर खर्च हो, इसलिए एक विशेष अथॉरिटी बनाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि पिछले साल उद्योगपतियों को 90 करोड़ रुपए के इंसेंटिव दिए गए थे, और इस साल सिर्फ पांच महीनों में ही 222 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में सरकार उद्योगपतियों से कभी भी बैंक गारंटी नहीं मांगेगी।
श्री अरोड़ा ने आज अधिकारियों के साथ अमृतसर के फोकल प्वाइंट्स का दौरा भी किया और सभी समस्याओं को जल्द हल करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ विधायक श्रीमती जीवनजोत कौर, श्रीमती सुरभि मलिक (मैनेजिंग डायरेक्टर), श्री राहुल चाबा (अतिरिक्त सीईओ, इन्वेस्ट पंजाब), श्री जसकिरण बदेशा (इंचार्ज लोकसभा), शहरी प्रधान श्री प्रभबीर बराड़ और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।