मान सरकार 100% चुनावी वादे पूरे करने वाली आज़ादी के बाद पहली सरकार: धालीवाल

मान सरकार हर चुनावी वादे को पूरा करने का सम्मान करती है: धालीवाल

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर/अजनाला, 19 मार्च 2026: आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता, विधायक और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि “पंजाब सरकार के चार साल, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ” के तहत यह पंजाब के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है, जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल की बजाय मात्र 4 साल में ही 1000–1500 रुपये प्रति माह सामान्य वर्ग और दलित वर्ग की महिलाओं के खातों में राशि भेजने, राज्य के हर नागरिक को 10 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को बिना शर्त 600 यूनिट मुफ्त बिजली, 64 हजार सरकारी नौकरियां, 40 लाख परिवारों को ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत गेहूं के साथ दाल, हल्दी, नमक, तेल आदि की मुफ्त राशन किट, शिक्षा क्रांति और स्वास्थ्य क्रांति के तहत आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खोलने जैसी ऐतिहासिक जनकल्याणकारी सुविधाएं देकर अपने 100 प्रतिशत चुनावी वादे (घोषणापत्र) पूरे करने का मील का पत्थर स्थापित किया है।
धालीवाल आज अपने कार्यालय में लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के लिए आयोजित “जनता दरबार” को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनावी गारंटियों, सर्वांगीण विकास, रोजगार और सामाजिक सद्भावना को मजबूत करने के नाम पर बदलाव के रूप में सत्ता में आई भगवंत मान सरकार अपने हर चुनावी वादे का सम्मान करती है।
उन्होंने कहा कि इससे पहले आज़ादी के बाद पंजाब में सत्ता में रही कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों ने कथित तौर पर अपने चुनावी वादे पूरे नहीं किए, जिसके कारण लोगों का चुनावी घोषणापत्र से विश्वास उठ गया था। यहां तक कि लोग इन पार्टियों के घोषणापत्र लागू करवाने के लिए अदालतों का सहारा लेने और केंद्रीय चुनाव आयोग से ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग भी कर रहे थे।
जनता दरबार के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए धालीवाल ने कहा कि यहां लोगों को विभिन्न दफ्तरों में भटकने की बजाय मौके पर ही न्याय मिलता है। जिन मामलों का समाधान तुरंत संभव नहीं होता, उन्हें बाद में प्राथमिकता के आधार पर पुलिस और सिविल प्रशासन द्वारा निपटाया जाता है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जनता दरबार के ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं ताकि लोगों को वास्तविक राहत मिल सके।

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