कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 30 अक्टूबर 2026: सुश्री जतिंदर कौर, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.), अमृतसर के कुशल नेतृत्व एवं दिशा-निर्देशों के तहत, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा 21 नवंबर 2026 को आयोजित की जाने वाली विशेष लोक अदालत के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य लोक अदालत के माध्यम से योग्य लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा करने को प्रोत्साहित करके न्याय तक पहुंच को आसान बनाना है।
विशेष लोक अदालत योग्य मामलों के पक्षकारों को अपने विवाद आपसी सहमति से निपटाने का अवसर प्रदान करती है। इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान लगने वाले समय, खर्च और असुविधा को कम करने के साथ-साथ न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ एवं जनहितैषी बनाने में मदद मिलती है।
सुश्री जतिंदर कौर, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, डी.एल.एस.ए. अमृतसर ने योग्य मामलों को इस पहल के तहत विचारार्थ लाने के लिए न्यायपालिका, वकील समुदाय और अन्य संबंधित पक्षों के सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने वकीलों और मुकदमेबाजों से अपील की है कि वे इस पहल के बारे में जानकारी रखें और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करें।
श्री अमरदीप सिंह बैंस, सचिव, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर ने बताया कि संबंधित अदालतों को आगामी विशेष लोक अदालत के महत्व से अवगत करवाने तथा लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार योग्य मामलों को विचारार्थ लेने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपयुक्त मामलों को समय पर सूचीबद्ध करने से इस पहल का लाभ अधिक से अधिक मुकदमेबाजों तक पहुंचाया जा सकेगा।
डी.एल.एस.ए. अमृतसर द्वारा विशेष रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act), 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस से संबंधित योग्य मामलों के शिकायतकर्ताओं और आरोपियों से अपील की जाती है कि वे आपसी सहमति से विवाद का निपटारा करने की संभावना पर विचार करें। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित अदालतों द्वारा योग्य मामलों पर विचार किया जाएगा। कोई भी समझौता पूरी तरह स्वैच्छिक और कानून के अनुसार होना अनिवार्य है। किसी भी पक्ष को समझौता करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि समझौता नहीं होता है, तो मामले की सुनवाई कानून के अनुसार संबंधित अदालत में जारी रहेगी।
डी.एल.एस.ए. अमृतसर द्वारा आम जनता, वकीलों और अन्य सभी संबंधित पक्षों से अपील की जाती है कि इस पहल के तहत अधिक से अधिक योग्य मामलों को विचारार्थ लाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं। लोक अदालत के माध्यम से लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचने और इससे जुड़े खर्चों को कम करने का अवसर मिलता है। लोक अदालत की कार्यवाही के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
जिन मुकदमेबाजों के मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लंबित हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने वकीलों और संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरणों से संपर्क करके अपने मामलों की पात्रता तथा भाग लेने की निर्धारित प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
डी.एल.एस.ए. अमृतसर वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली को प्रोत्साहित करने तथा त्वरित, किफायती और प्रभावी न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।
सहायता या अधिक जानकारी के लिए आम जनता कार्यालय समय के दौरान जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर से संपर्क कर सकती है। इसके अतिरिक्त, टोल-फ्री कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 या टेलीफोन नंबर 0183-222-0205 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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