बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के लिए गिरदावरी का कार्य शुरू

सभी विभाग सुनिश्चित करें कि नुकसान की रिपोर्ट जल्द से जल्द पूरी हो – डिप्टी कमिश्नर

कल्याण केसरी न्यूज़, अजनाला, 13 सितंबर 2025: पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कि बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवज़ा प्रभावित परिवारों को 45 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए, को ध्यान में रखते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी ने ज़िले के प्रभावित गांवों में गिरदावरी (नुकसान का सर्वेक्षण) का काम शुरू करवा दिया है।
अजनाला में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवज़ा देने के साथ-साथ पशुपालन विभाग द्वारा मरे हुए पशुओं की रिपोर्ट भी तैयार की जाए। इसके अलावा घरों को हुए नुकसान, ज़मीनों पर पड़ी रेत, आदि का भी आकलन किया जाए ताकि हर प्रभावित परिवार को समय पर मुआवज़ा राशि दी जा सके।
उन्होंने कहा कि जिस भी विभाग की टीम किसी गांव में गिरदावरी के लिए जा रही है, वह गांव के गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट कराए, गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिले, और गांव के पंचायत सचिव को साथ ले, ताकि पूरे गांव को जानकारी हो सके कि गिरदावरी हो रही है और लोग अपने नुकसान के बारे में संबंधित कर्मचारी को सूचित कर सकें। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि जिन गांवों में फसलों और घरों की 100% तबाही हुई है, उनकी रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर दी जाए, ताकि उन्हें तुरंत मुआवज़ा राशि जारी की जा सके।
उन्होंने जानकारी दी कि फसलों के नुकसान का मुआवज़ा पंजाब सरकार की ओर से 20,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। इसके अलावा, घरों के नुकसान के लिए 1,20,000 रुपये तथा आंशिक नुकसान की स्थिति में 40,000 रुपये मुआवज़े के रूप में दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के पशु बाढ़ के कारण मारे गए हैं, उनकी रिपोर्ट भी तैयार की जाए, ताकि ऐसे पशुपालकों को भी मुआवज़ा मिल सके।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिन गांवों में दरिया ने रेत जमा कर दी है, उन किसानों को मिट्टी हटाने के लिए भी पैसे दिए जाएंगे, इसलिए इसे भी गिरदावरी में नोट किया जाए। इसके अलावा जिन लोगों की जमीनें दरिया द्वारा कट गई हैं, उन्हें भी गिरदावरी में शामिल किया जाए ताकि सरकार उन्हें मुआवज़ा दे सके।