पंजाब देश का पहला राज्य बना है, जहाँ नुकसानग्रस्त फसलों के लिए 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ और नदी की कटान से प्रभावित ज़मीनों के लिए 18,800 रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जा रहा है – धालीवाल

मुख्यमंत्री मान ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह से बाढ़ के कारण बदरंग हुए धान की खरीद में सरकारी नियमों में छूट देने की माँग की – धालीवाल
नुकसानग्रस्त फसलें सिर्फ किसानों की ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों की आत्मा को भी छलनी करती हैं – धालीवाल
विधायक और पूर्व मंत्री ने अजनाला में बाढ़ प्रभावित किसानों और अन्य लोगों की समस्याएँ सुनने और हल करने के लिए लगाया जनता दरबार

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर/अजनाला, 01 अक्टूबर 2025: आज विधायक और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में उनकी ओर से उठाई गई माँग को स्वीकार करते हुए रावी नदी में आए भयंकर बाढ़ के दौरान नदी कटान से प्रभावित किसानों को 18,800 रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है, जिसने नदी कटान से प्रभावित ज़मीनों के लिए मुआवज़ा और बाढ़ में बर्बाद फसलों के लिए 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा देने का फैसला किया है।
श्री धालीवाल आज अजनाला शहर में अपने हलका स्तरीय मुख्य दफ़्तर पर आयोजित जनता दरबार में विभिन्न गाँवों और कस्बों से आए किसानों और आम लोगों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि बाढ़ और भारी बरसात के कारण धान के दाने बदरंग और नमी वाले हो गए हैं, जिस वजह से उनकी बिक्री में दिक़्क़त आ रही है। इस पर भरोसा दिलाते हुए धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत सिंह मान ने कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने यह मुद्दा उठाया है कि पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से धान में आई नमी और दानों के बदरंग होने जैसी समस्याओं के बावजूद सरकारी एजेंसियाँ किसानों से धान पूरे दाम पर ख़रीदें। जिस पर अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार का खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करेगा ताकि किसानों को मंडियों में धान बेचने में कोई समस्या न आए।
धालीवाल ने किसानों के पक्ष में नारा लगाते हुए कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हुई फसलें सिर्फ किसानों की रोज़ी-रोटी पर ही असर नहीं डालतीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की आत्मा और जीवनयापन पर भी सीधा प्रहार करती हैं। इन आपदाओं से केंद्रीय अन्न भंडार कमज़ोर पड़ सकता है और देशवासियों के लिए रोटी की समस्या खड़ी हो सकती है।
उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि नागरिकों की रोटी की स्थायी ज़रूरतों को बनाए रखने के लिए किसानों का कर्ज़ माफ़ किया जाए, एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए और बाढ़ प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता दी जाए।
जनता दरबार के दौरान धालीवाल ने दर्जनों प्रभावित लोगों की समस्याएँ सुनकर वहीं मौके पर उनका समाधान करवाया और उन्हें बड़ी राहत दी। साथ ही कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जिन लोगों तक अभी तक कोई मदद नहीं पहुँच पाई है, वे अपनी समस्याएँ यहाँ मुख्य दफ़्तर में दर्ज करवा सकते हैं ताकि उनके लिए आवश्यक सहायता का प्रबंध किया जा सके।