केंद्रीय सरकार राजनैतिक नौटंकी छोड़कर बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 20 हज़ार करोड़ का पैकेज जारी करे: धालीवाल

विवादित एसडीआरएफ 12,268 करोड़ रुपए में से 7,623 करोड़ रुपए ब्याज शामिल
धालीवाल ने विश्व पंजाबी सभा कनाडा के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों में बांटे फोल्डिंग खाट और कंबल

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर/रमदास, 02 अक्टूबर 2025: आज हलका विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल ने विश्व पंजाबी सभा कनाडा के सहयोग से बाढ़ प्रभावित इलाकों लखूवाल नज़दीक रमदास, कोट गुरबख्श और सम्मोवाल गाँवों में 200 बाढ़ पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए फोल्डिंग खाट और कंबल बांटे। उन्होंने बताया कि विश्व पंजाबी कनाडा के चेयरमैन डॉ. दलबीर सिंह कथूरिया ने बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास हेतु 15 लाख रुपए की राशि सुरक्षित रखी है, जिसमें से पहले चरण में ज़रूरतमंदों को 1000 फोल्डिंग खाट और 1000 कंबल वितरित किए जाएंगे। जबकि अगले चरण में बाढ़ पीड़ितों को पुनर्वास के लिए आवश्यक अन्य घरेलू सामान भी भेंट किए जाएंगे।
बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए धालीवाल ने कहा कि केंद्र मोदी सरकार को पंजाब के पुनर्वास और भविष्य में बाढ़ की स्थायी रोकथाम के लिए संघवाद के तहत पंजाब को स्वतंत्र वित्तीय सहायता देने की बजाय दिल्ली से केंद्रीय मंत्रियों की टीमों को भेजकर झूठे, निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाने की साज़िशें तुरंत बंद करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार को बेकार के आरोप लगाने की बजाय बिना देर किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवज़ा, टूटी सड़कें, खेतों को फिर से योग्य बनाने, स्कूल-कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों की बहाली, विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए 20 हज़ार करोड़ का राहत पैकेज जारी करना चाहिए। साथ ही नदियों की सफ़ाई और धुसी बांधों की मज़बूती हेतु दीर्घदृष्टि अपनाकर बड़े पैमाने पर फंड जारी किए जाएँ ताकि भविष्य में पंजाब को इस तरह की भयावह बाढ़ का सामना न करना पड़े।
धालीवाल ने कहा कि एसडीआरएफ के नियम अत्यधिक कठोर पाबंदियों वाले होने के कारण मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार को फसलों, घरों, पशुओं, व्यक्तियों और बुनियादी ढांचे के लिए उचित मुआवज़ा देने में रुकावट आ रही है। जबकि आपदाओं के मुआवज़े हेतु एसडीआरएफ के नियम जनहित को ध्यान में रखते हुए लचीले होने चाहिए। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ में नियम अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग से राज्य सरकार को फंड भेजे जाते हैं, जिनमें 25% हिस्सा राज्य सरकार भी देती है। बीते मंगलवार को पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात कर जानकारी दी कि पंजाब के पास कुल 12,268 करोड़ रुपए का एसडीआरएफ फंड है, जिसमें से 7,623 करोड़ रुपए ब्याज की बड़ी राशि है।
धालीवाल ने कहा कि एसडीआरएफ को भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फंड (एनडीआरएफ) की तरह बिना ब्याज रिज़र्व फंड में बदला जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के बावजूद पंजाब अपने संसाधनों से फंड जारी कर बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास और उचित मुआवज़ा देकर पंजाब को फिर से रँगला पंजाब बनाएगा।
इस अवसर पर वरिष्ठ नेता खुशपाल सिंह धालीवाल, विश्व पंजाबी सभा कनाडा के प्रधान डॉ. दलबीर सिंह कथूरिया, माजा ज़ोन प्रधान एवं लेखक सरदार सतबीर सिंह अमृतसर, सभा के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार जसविंदर सिंह बिट्टा, पीए मुख़्तार सिंह बलड़वाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।