विधायक सरवजीत कौर मानूंके, डॉ. जसबीर सिंह संधू, इंज. अमित रतन, मास्टर जगसीर सिंह और दलबीर सिंह टोंग द्वारा अधिकारियों से बैठक

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 29 अक्टूबर 2025: पंजाब विधानसभा की अनुसूचित जातियों (एस.सी.), अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) और पिछड़ी श्रेणियों (बी.सी.) की भलाई के लिए गठित समिति ने आज जिला प्रशासनिक परिसर में बैठक की। इस दौरान समिति ने केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणी के कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहें।
समिति की अध्यक्ष एवं जगारांव की विधायक सरवजीत कौर मानूंके की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अमृतसर पश्चिम से विधायक डॉ. जसबीर सिंह संधू, बठिंडा ग्रामीण से विधायक इंज. अमित रतन, भुच्चो से विधायक मास्टर जगसीर सिंह और बाबा बकाला से विधायक दलबीर सिंह टोंग शामिल थे। इस उच्च स्तरीय विधानसभा समिति ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ योग्य लोगों तक निचले स्तर तक पहुँचाया जाए।
अध्यक्ष सरवजीत कौर मानूंके ने कहा, “यह हमारा कर्तव्य है कि हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी श्रेणियों की भलाई के लिए अपना योगदान दें और दबे-कुचले वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें।”
उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि इन योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए और विशेष शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इनका लाभ लेने से वंचित न रहे।
विधानसभा समिति ने इस दौरान कुछ विभागीय अधिकारियों द्वारा पूरी जानकारी न देने पर नाराज़गी जताई और ऐसे अधिकारियों को चेतावनी देते हुए अगली बैठक के लिए चंडीगढ़ विधानसभा भवन में तलब किया। विधायकों ने कई विभागों से पिछले साढ़े तीन वर्षों के कार्यों का ब्यौरा भी मांगा और यह निर्देश दिया कि पहले दिए गए आदेशों पर की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट समिति को सौंपी जाए।
समिति ने स्पष्ट निर्देश दिया कि एस.सी., एस.टी. और बी.सी. वर्गों को सरकार की सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ बिना किसी कमी के मिलना चाहिए। अध्यक्ष ने अमृतसर शहरी और ग्रामीण पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एट्रोसिटी मामलों की रिपोर्ट लेकर सात दिनों के भीतर चंडीगढ़ में समिति को प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की शिकायतों का समय पर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
समिति ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों की भलाई से जुड़ी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि इन वर्गों के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति (Scholarship) प्रदान की जाए और पुस्तकों का वितरण भी सही ढंग से किया जाए ताकि कोई भी बच्चा सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे।
बैठक में उपायुक्त दलविंदरजीत सिंह ने समिति का स्वागत किया और भरोसा दिलाया कि समिति के सभी निर्देशों को पूरी गंभीरता से लागू किया जाएगा। बैठक के दौरान डी.आई.जी. संदीप गोयल, पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, एस.एस.पी. (ग्रामीण) मनिंदर सिंह, समिति सदस्य डॉ. नछत्तर पाल सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त रोहित गुप्ता (जनरल), अतिरिक्त उपायुक्त परमजीत कौर (ग्रामीण विकास), जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी पल्लव श्रीष्‍ठा, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) राजेश शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) कंवलजीत सिंह, रेड क्रॉस सचिव सैमसन मसीह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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