व्यापारियों की मुश्किलें हल करवाई जाएंगी -सोनी

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर ,अप्रैल 12 : पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान प्यारे लाल सेठ ; उपप्रधान रंजन अग्रवाल; महामंत्री समीर जैन ने आज कैबिनेट मंत्री ओ पी सोनी से बैठक कर व्यापारियों को कोविड-19 के कारण आ रही परेशानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी । व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया की गए वित्त वर्ष में कारोबार सिर्फ़ 50 से 60 प्रतिशत ही हुआ हैं तथा कारोबार कोविड की नई लहर के मद्देनज़र एक बार फिर पटरी से उतर रहा हैं । व्यापार मंडल ने पंजाब सरकार से तुरंत निम्नलिखित सुझावों पर संज्ञान लेने का आग्रह किया:

1)पंजाब में बिजली की दर को आगामी दो वर्ष के लिए रूपये 4/- पर स्थिर किया जाना चाहिए ।
2)पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए राज्य को दी जाने वाली जी एस टी में आगामी दो वर्ष के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवंम् कश्मीर के लिए बड़ा राहत पैकेज दिया हैं ।
3)पंजाब में प्रफ़ेशनल टैक्स स्व नियोजित व्यापारियों के लिए समाप्त की जानी चाहिए क्योंकि व्यापारी पहले ही जी एस टी ; इंकम टैक्स इत्यादि कई रिटर्नो के बोझ से पीड़ित हैं ।
4)नए उद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कर सस्ते दामों पर उद्योगपतियों को भूमि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ।
5)वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट के तहत स्कीम बनाई जानी चाहिए तथा उसी डिस्ट्रिक्ट में उस प्रॉडक्ट के लिए कौशल
विकसित केन्द्रों का निर्माण किया जाना चाहिए ।
6) पट्टी मख्खु रेल लिंग को अमली जामा पहनाने के लिए तुरंत प्रयास किया जाना चाहिए ।
7)पंजाब की ट्रेड एवंम् इंडस्ट्री के लिए डिजिटल प्लैट्फ़ॉर्म तैयार कर पंजाब के व्यापारियों को मुफ़्त होस्टिंग दी जानी चाहिए ताकि पंजाब में तैयार उत्पादों को देश एवंम् विदेश तक पहुँचाने में मदद मिल सके ।
8)इंडस्ट्रीयल पॉलिसी 2017 के अन्तर्गत 50 प्रतिशत विस्तार पर मिलने वाली सुविधाओं को अब 25 प्रतिशत विस्तार करने वाले उद्योगों को भी मिलनी चाहिए ।

कैबिनेट मंत्री ओ पी सोनी ने व्यापारियों को बताया की कैप्टन सरकार व्यापारियों के हित में हर संभव प्रयास करने के लिए प्रयत्नशील हैं । उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया की वह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरींदर सिंह जी से बात कर व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिये प्रयास जारी रखेंगे ।व्यापारियों ने सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वन टाईम सेटल्मेंट स्कीम दिये जाने पर आभार प्रकट करते हुए वित्तीय वर्ष 2017 तक एक नई एवंम् प्रभावी वन टाईम सेटल्मेंट स्कीम घोषित करने का आग्रह किया ।