राज्य सरकार की लोक जन-कल्याणकारी स्कीमों को लागू करने में अव्वल दर्जे को बरकरार रखा जाये -ज़िलाधीश

कल्याण केसरी न्यूज़ जालंधर, 10 नवंबर: डिप्टी कमिश्नर जालंधर घनश्याम थोरी ने आधिकारियों को निर्देश दिए  कि राज्य सरकार की लोक जन कल्याणकारी स्कीमों को जालंधर में प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए हर संभव यतनों को जारी रखा जाये जिससे राज्य में अव्वल दर्जे को बरकरार रखा जा सके।

 डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ज़िला प्रशास्निक कंपलैक्स में राज्य और केंद्र के विभागों की तरफ से समाज के सर्वपक्षीय विकास के लिए चलाए जा रहे 65 अहम प्रोग्रामों का जायज़ा लिया गया। उन्होंने यह भी दोहराया कि ज़िला प्रशासन की तरफ से इन लोक जन कल्याणकारी स्कीमों को लागू करने में कोई कमी शेष नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी अधिकारी की तरफ से सकरात्मक पहुँच को अपनाया जाये।

थोरी ने ज़िक्र किया कि राज्य सरकार की तरफ से जारी किये गए की प्रफारमैंट इंडैक्स (के पी आई एस) में जालंधर की तरफ से ओवरआल दूसरी पोज़िशन हासिल की गई है। उन्होंने आधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य भर में प्रमुख ज़िला बनाने के लिए इन लोक जन कल्याणकारी  स्कीमों को लागू करने के लिए और यत्न किये जाएँ। उन्होंने कहा कि इस काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बिल्कुल सहन नहीं किया जायेगा और इन स्कीमों को लागू करने में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि जहाँ जिले को कम रैंकिंग पर रखा गया है वहीं विभागों को और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से निजी तौर पर प्रगति का रोज़मर्रा की जायज़ा लिया जायेगा।डिप्टी कमिश्नर की तरफ से अलग -अलग विभागों जैसे कि सेवा केंद्र, शिकायत निवारण, ग्रामीण विकास, रोज़गार जनरेशन और प्रशिक्षण, राजस्व और पुनर्वास, मंडी बोर्ड, कृषि,पंजाब शिकायत निवारण प्रणाली, महात्मा गांधी सरबत विकास योजना(एम.जी.एस.वी.वाई), स्मार्ट विलेज कम्पेन, मिशन अनतोद्या, स्किल डिवैलपैंट मिशन, सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना, ज़मीनों का इंतकाज, ई -नाम और दूसरे विभागों की तरफ से लोक भलाई स्कीमों को सुचारू ढंग से लागू करके नागरिक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने और ज़ीरो पैंडेंसी को बरकरार रखने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किये जा रहे अंथक यतनों की भरपूर प्रशंसा की गई।

इस अवसर अन्यों के इलावा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) हिमांशु जैन, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर रजत ओबराए, अमरजीत बैंस और समूह सब डिवीजनों के उप मंडल मैजिस्ट्रेट और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।