“आप दी सरकार, आप दे दुआर” के तहत अमृतसर केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र में विशेष शिविर का आयोजन

विशेष शिविरों में लोगों के समय और पैसे की हो रही बचत: विधायक डॉ अजय गुप्ता

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 11 नवंबर 2024:  मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व में जिला प्रशासन  “आप दी सरकार आप दे दुआर” के तहत अलग-अलग स्थानों पर आम लोगों को सुविधाएं प्रदान करता है। आज अमृतसर केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र का कैंप डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाथी गेट में आयोजित किया गया। इस कैंप में विधायक डॉ अजय गुप्ता, एसडीएम 1 गुर सिमरन सिंह ढिल्लों,तहसीलदार राजविंदर कौर विशेष तौर पर पहुंचे। आज के कैंप में भारी संख्या में लोग पहुंचे। विधायक डॉ गुप्ता ने कहा कि “आप दी सरकार आप दे दुआर” अभियान के तहत एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा आम लोगों की समस्याओं को न केवल सुना जाता है बल्कि मौके पर ही समाधान भी किया जाता है, जिससे आम लोगों के समय की बचत होती है, साथ-साथ खर्चा भी कम होता है। इस अवसर पर शिकायतें भी प्राप्त हुईं,जिन्हें समाधान के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि इन विशेष शिविरों के लगने से  लोगों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी जरूरतमंद लाभार्थी सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। विधायक डॉ गुप्ता ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके विधायक दिन-रात लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से की गई गारंटीयों को पूरा किया जा रहा और जो गारंटीया  नहीं भी की गई,उनको भी पूरा किया जा रहा है।

कैंप में 175 लोग अपने मामले लेकर पहुंचे, जिनमे 137 का मौके परी हुआ निपटारा

विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि आज कैंप में 175 लोगों ने विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन किया और 137 लोगों को मौके पर ही सेवाएं प्रदान की गईं।  उन्होंने कहा कि जिन लोगों का मौके पर  निपटारा नहीं हुआ है,उनका भी आने वाले दो-तीन दिन में कार्य का निपटारा हो जाएगा। शिविर के दौरान राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अलावा पेंशन, विकलांगता प्रमाण पत्र, पानी निकासी, नगर निगम की जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेयजल व विकास कार्यों से जुड़ी समस्याएं आईं। एसडीएम 1  गुरु सिमरन सिंह ढिल्लों  ने कहा कि  संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक लाभार्थी को सरकार और संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाए ताकि कोई भी लाभार्थी किसी भी सुविधा से वंचित न रह सके।