
स. सिद्धू ने बीआरटीएस के प्राजैकट संबंधी बोलते बताया कि 31 किलोमीटर के लगभग इस रूट में 47 बस स्टेशन बनने हैं, जिसमें से 6 स्टेशन और एक बड़ा बस स्टैंड अधूरा होने के कारण यह काम एक महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रोजैकट में से कमाई नहीं देख रही, बल्कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रख रही है और इस लिए 6-7 महीने सभी बसें चला कर इसके प्रति लोगों का स्वीकृति को देखा जायेगा, यदि लोगों के हाँ -समर्थकी स्वीकृति न दी, तो इस प्रोजैकट में थोड़ी तबदीलियाँ करके बसें निगम या किसी अन्य अदारे के द्वारा रूटों की बाँट करके चलाईं जाएंगी।
बीआरटीएस प्रोजैकट और प्रदूषण के लिए मुश्किलें ले खड़ी करते आटोज़ संबंधी बोलते स. सिद्धू ने कहा कि हम किसी का रोजग़ार छीनना नहीं, बल्कि उसको आटो सीएनजी या बैटरी के साथ चलाने के लिए कजऱ् आदि की सुविधा देंगे, जिससे प्रदूषण कम हो जायेगा।
शहर की ट्रैफिक़ समस्या पर बोलते हुए स. सिद्धू ने बताया कि इस प्रोजैकट के हिस्से के तौर पर नया बना भंडारी पुल भी अगले सप्ताह शुरू किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक़ का मसला काफ़ी हल हो जायेगा। इसके अलावा फोर फलाई ओवर और कुछ अन्य ज़रूरी पुल बनाकर इस समस्या का पक्का हल कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजैकट के अंतर्गत 155 करोड़ रुपए के टैंडर भी अगले सप्ताह लगाए जा रहे हैं, जिन पर जल्दी काम शुरू होने की आशा है। स. सिद्धू ने बताया कि अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला के शहर निवासियों को पीने के लिए शुद्ध पानी देने के लिए केंद्र सरकार ने 4000 करोड़ रुपए का प्रोजैकट स्वीकृत कर दिया है और विश्व बैंक से भी 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल रही है, जिससे यह काम भी जल्दी शुरू हो जायेगा।
नाजायज कालोनियों संबंधी पूछे जाने पर स. सिद्धू ने कहा कि कैबिनेट में वन टाईम सेटलमेंट का केस विचारा जायेगा, परन्तु 31 मार्च के बाद हुई कोई भी नाजायज निर्माण को इसमें राहत नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी ज़मीन पर नाजायज कब्ज़े और सरकारी फीस की चोरी करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।