1.45 करोड रुपए खर्च कर जिले के 19 स्कूलों को स्मार्ट बनाया जायेगा -जिलाधीश

जालन्धर : जिले के 19  सरकारी स्कूलों की रूपरे2ाा बदलने के लिए पंजाब सरकार ने 1.45 करोड रुपए की राशि जारी करके इन स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया है जिससे इस में मानक शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधायें भी उप्लब्ध  करवाई जा सकें।

इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए जालंधर के डिप्टी कमिशनर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने कहा कि इस प्रॉजेक्ट  का मुख्य  उदेश्य इन स्कूलों में उप्लब्ध की जाने वाली शिक्षा को ओर बढाना और सुचारू ढंग से उप्लब्ध करवाना है। उन्होने कहा कि इन स्कूलों में विद्यार्थियों को रचनात्मक प्रणाली से शिक्षा उप्लब्ध करवाई जा सकेगी जिससे वह अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा  दिखा  सकें। उन्होने कहा कि पंजाब के मुख्य  मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से यह विशेष प्रयास किया गया है जिसका मुख्य  उदेश्य बच्चे को अति-आधुनिक सुविधा प्रदान करवा के इन स्कूलों में मानक शिक्षा उप्लब्ध करवाना है। उन्होने कहा कि इस कदम से सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थी प्रायवेट स्कूलों के अपने साथियों के मुकाबले में बड़ी टक्कर दे सकेंगे। उन्होने कहा कि इन स्कूलों में से निकलने वाले विद्यार्थी किसी भी मुकाबलो में अपनी पहचान बना सकेंगे। उन्होने कहा कि जिले के जो 19  स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में तबदील किया जाना है। उन में सरकारी सीनियर सकैंडरी स्कूल भोगपुर,लंबा गाँव,लद्धेवाली,मीठा पुर, जूनियर माडल स्कूल लाडोवाली रोड, नकोदर, फिलौर भारगो कैंप,मकसूदा, खुरदुपर, नौगज्जा, समराए, विर्क, आलमपुर बका, मानक, मलियां कलां, बिलगा, बाजवा कलां और नंगल आम शुमार है।

उन्होने कहा कि इस प्रॉजेक्ट के अधीन 69.50  लाख रुपए क्लासो  की मुरमत  और नवीनी करने पर खर्च किए जाएंगे इसी प्रकार उन्होने कहा कि 5.20  लाख रुपए स्कूलों के शौचालयों की मुरमत पर खर्च किए जाएंगे। 5.90  लाख रुपए 5 स्कूलों में लडकों के लिए शौचालय बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। 7 .60  लाख रुपए इन स्कूलों में लैंड्ड सकैपिंग के लिए खर्च किए जाएंगे और 57  लाख रुपए इन स्कूलों को अलग ढंग से रंगने के लिए खर्चा जायेगा। इस तरह उन्होने कहा कि इस के अतिरिक्त  इन स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे और सारी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में करवाई जायेगी। उन्होने कहा कि पंजाब सरकार ने इस कार्य के लिए पहले ही अनुदान जारी कर दी है और सम्भंधित  प्रिंसिपल को यह काम करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं।