लैंड पूलिंग पॉलिसी किसानों की जमीन की खुले आम लूट सुनील जाखड़ व तरुण चुग

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 6 जुलाई 2025:भाजपा के वफद ने राज्यपाल से की मुलाकात, लैंड पूलिंग पॉलिसी रद्द करने की मांग कहा, सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 के लिए अभी तक नियम ही नहीं बनाए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ के नेतृत्व में आज एक वफद ने पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा किसानों की जमीन को जबरन अधिग्रहित करने के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की।पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और किसी भी किसान की एक इंच जमीन भी उसकी सहमति के बिना अधिग्रहित नहीं होने दी जाएगी।जाखड़ ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 के लिए अभी तक नियम और विनियम (रूल्स एंड रेगुलेशंस) ही नहीं बनाए गए हैं, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं है कि इस लूट का अगला रूप कितना गंभीर होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा इस असंवैधानिक लूट के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी।तरुण चुग ने कहा कि केजरीवाल ने पंजाब की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हाईजैक कर लिया है, और मान सरकार को एक कठपुतली की तरह चला रहे हैं ताकि ज़मीन माफियाओं और अपने करीबियों को फायदा पहुँचाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह लैंड पूलिंग बिल न सिर्फ गैर-संवैधानिक है बल्कि इसमें कोई पारदर्शी रोडमैप भी नहीं है, जिससे

यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पहले से योजनाबद्ध साजिश है, जिसका मकसद पंजाब के मासूम किसानों की उपजाऊ ज़मीन हड़पना है। केजरीवाल के इशारे पर मुख्यमंत्री पंजाब 40 हज़ार एकड़ ज़मीन किसानों से छीनने जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देगी।जाखड़ ने कहा कि जिन जमीनों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वे सिर्फ कागजों में ही किसान के नाम पर हैं, जबकि वास्तव में न तो किसान उसे कहीं बेच सकता है और न ही मुश्किल वक्त में बैंक में गिरवी रखकर कोई कर्ज ले सकता है। मान सरकार की इस कार्रवाई को किसानों के अधिकारों पर दिन-दिहाड़े डाका बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाई गई लैंड पूलिंग पॉलिसी पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह अपने चहेतों को किसानों की जमीनें छीनकर बांटने के लिए लाई गई है। उन्होंने कहा कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार, 80 प्रतिशत किसानों की सहमति जरूरी है और जमीन केवल सड़कों और देश की सुरक्षा से संबंधित कार्यों के लिए ही अधिग्रहित की जा सकती है, लेकिन पंजाब सरकार हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित कर रही है, जो पूरी तरह से किसानों के साथ धक्का और गैरकानूनी है। उन्होंने बताया कि आज के इस वफद में 35 गांवों के किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जिन्होंने 22 गांवों की पंचायतों और 625 किसानों की ओर से अपने हलफनामे (एफिडेविट) पंजाब के राज्यपाल को सौंपे। उन्होंने कहा कि सरकार उन शहीद सैनिकों के परिवारों की जमीनें भी छीनने जा रही है, जिन्हें सरकार ने पहले आवंटित की थीं।सुनील जाखड़ ने कहा

कि पिछले 60 वर्षों में लुधियाना के आसपास केवल 6,000 एकड़ में ही शहरीकरण हुआ था, लेकिन अब सरकार एक साथ इससे छह गुना अधिक जमीन अधिग्रहित कर रही है, जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है। इसका सीधा कारण यह है कि मुख्यमंत्री दिल्ली वालों के इशारों पर किसानों की जमीन छीनकर लैंड माफिया को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में पंजाब की कांग्रेस पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी के सामने घुटने टेक दिए हैं और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप है।प्रतिनिधिमंडल में डॉ. सुभाष शर्मा (प्रदेश उपाध्यक्ष), सुरजीत ज्याणी (पूर्व मंत्री), एडवोकेट बिक्रम सिंह सिद्धू (राज्य कार्यकारिणी सदस्य), गुरदेव शर्मा देवी (कोषाध्यक्ष, भाजपा पंजाब), रजनीश धीमान, हरीश टंडन, गुरिंदर संधू, तथा विनीत जोशी (प्रदेश मीडिया प्रमुख, भाजपा पंजाब) के साथ लुधियाना ज़िले के लैंड पूलिंग से प्रभावित किसान भी शामिल थे।