पंजाब के उद्योगों पर विचार-विमर्श के लिए पहुंची संसदीय स्थायी समिति, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों पर रहा फोकस

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 30 दिसंबर 2025: उद्योगों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा अमृतसर में औद्योगिक विकास, मौजूदा चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने तथा जमीनी स्तर की स्थिति के आधार पर नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अध्ययन दौरा किया गया। इस दौरान समिति के चेयरपर्सन श्री तिरुची शिवा, माननीय राज्यसभा सदस्य, ने पंजाब के विभिन्न उद्योगपतियों से उद्योगों से संबंधित विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की।
इस अवसर पर समिति के माननीय सदस्यों के साथ स्थानीय उद्योगपति, विभिन्न औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अमृतसर और आसपास के क्षेत्रों में संचालित छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए चेयरपर्सन श्री शिवा ने स्थानीय उद्योगपतियों द्वारा उठाए गए औद्योगिक नीतियों के क्रियान्वयन, बिजली, कच्चा माल, बुनियादी ढांचा, परिवहन, निर्यात सुविधाएं, श्रम से जुड़े मुद्दे और वित्तीय सहायता जैसी प्रमुख चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने, ब्याज दरों में राहत देने और समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को इस संबंध में उपयुक्त नीतियां बनानी चाहिए।
बैठक में उपस्थित बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारियों ने उद्योगों के लिए उपलब्ध विभिन्न ऋण योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय योजनाओं, मुद्रा लोन, एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष नीतियों और ऋण सहायता तंत्र के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। बैंक अधिकारियों ने उद्योगपतियों को बैंकिंग नीतियों के अनुसार दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी जागरूक किया।
बैठक को संबोधित करते हुए पंजाब के प्रधान सचिव श्री के.के. यादव ने कहा कि छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा मजबूत नीतिगत समर्थन, सरल और समयबद्ध नियामक प्रक्रियाएं तथा इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से सक्रिय हैंडहोल्डिंग जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी मिल सके और उनकी सुचारु कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये उद्योग पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और रोजगार सृजन, नवाचार तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
श्री यादव ने आगे कहा कि पंजाब सरकार लगातार औद्योगिक हितधारकों के संपर्क में है ताकि उनकी जरूरतों और चुनौतियों को समझा जा सके। सरकार का प्रयास है कि उद्योगपतियों को प्रक्रियात्मक जटिलताओं से मुक्त कर उन्हें विकास और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सहयोगी शासन उपलब्ध कराया जाए।
जिला प्रशासन द्वारा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों, उद्योग-अनुकूल नीतियों, सिंगल विंडो प्रणाली, सरकारी मंजूरियों और बुनियादी सुविधाओं में किए जा रहे सुधारों के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रशासन ने उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।
संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने सभी हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए कहा कि इस प्रकार के अध्ययन दौरे नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। समिति ने भरोसा दिलाया कि अमृतसर सहित पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्राप्त सुझावों को केंद्र सरकार के स्तर पर रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। समिति ने कहा कि औद्योगिक विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी।
बैठक के दौरान विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा चेयरपर्सन श्री शिवा और समिति के सदस्यों को स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया।
इस बैठक में समिति के अन्य सदस्य श्रीमती समिता उदय वाघ, श्री दरोगा प्रसाद सरोज, श्री नीरज डांगी, श्रीमती सुलातो दियो, श्री अफ़ज़ल अंसारी, श्री हनुमान बेनीवाल, श्रीमती वीना देवी, श्री हसमुख भाई, सोमा बाई पटेल, के.एम. सुधा आर., डॉ. मल्लू रवि, श्री विभू प्रसाद तराई, उपायुक्त अमृतसर श्री दलविंदरजीत सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त श्री रोहित गुप्ता सहित उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।