लुधियाना डी.सी.सी/डी.एल.आर.सी बैठक: जिले की बैंकिंग कार्यक्षमता 95 प्रतिशत से ऊपर

कृषि बुनियादी ढांचा फंड में लुधियाना ने देश में नंबर 1 रैंक हासिल किया
बैंकों को शिक्षा, कृषि और कमजोर वर्गों पर ध्यान देने की अपील

कल्याण केसरी न्यूज़, लुधियाना, 31 मार्च 2026: जिला सलाहकार समिति (डी.सी.सी) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डी.एल.आर.सी) की बैठक अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) पूनम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) लुधियाना ने लीड जिला मैनेजर गुरदीप सिंह कंग और जिले के सभी बैंकों को कृषि बुनियादी ढांचा फंड के अंतर्गत भारत में नंबर 1 रैंक प्राप्त करने पर बधाई दी।
उन्होंने यह भी बताया कि जिले ने 31 दिसंबर 2025 तक 2025-26 के लिए अपने प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों का 99.73 प्रतिशत और अपनी वार्षिक क्रेडिट योजना के लक्ष्य का 95.66 प्रतिशत हासिल कर लिया है। सेक्टरवार प्रदर्शन में कृषि के तहत 89.30 प्रतिशत और एमएसएमई के तहत 102.44 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई। जिले का क्रेडिट-डिपॉजिट (सी.डी) अनुपात प्रभावशाली 90 प्रतिशत रहा, जो राष्ट्रीय मानक 60 प्रतिशत से काफी अधिक है।
बैठक के दौरान जिले के बैंकिंग प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रगति को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) ने कमजोर वर्गों को कम ऋण प्रवाह पर चिंता व्यक्त की और सभी बैंकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने तथा कमजोर वर्गों तक ऋण प्रवाह बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों से लंबित मामलों को समाप्त करने, समय-सीमा निर्धारित करने और कमजोर लाभार्थियों को ऋण देने में तेजी लाने की अपील की।
बचत भवन लुधियाना में आयोजित जिला सलाहकार समिति (डी.सी.सी) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डी.एल.आर.सी) की तिमाही बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) लुधियाना ने बैंकों को शिक्षा, कमजोर वर्गों, कृषि, एमएसएमई सहित अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों को अधिकतम सहायता देने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न वित्तीय योजनाओं के तहत आवेदनों की शून्य लंबितता सुनिश्चित करने पर जोर दिया और सरकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा।
वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि वे गांव और ब्लॉक स्तर पर वित्तीय समावेशन कैंप आयोजित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
इस बैठक में आरबीआई के एजीएम एच.एल. भाटिया, डीडीएम नाबार्ड, एसीपी राजेश शर्मा, निदेशक आरएसईटीआई, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और अलग-अलग बैंकों के डीसीओ भी उपस्थित थे।