मुख्यमंत्री मान ने बजट में एससी समुदाय को विशेष रियायतें दीं – विधायक टोंग

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 28 मार्च: भगवंत सिंह मान की सरकार के दौरान चौथी बार पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा विधानसभा में बजट पेश किया गया है। इस बजट में जहां सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, वहीं अनुसूचित जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। समुदाय को विशेष रियायतें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि ‘बदला पंजाब’ के तहत सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग का ध्यान रखना है। यह शब्द हलका बाबा बकाला साहिब के विधायक श्री दलबीर सिंह टोंग ने व्यक्त करते हुए बताया कि हमारे अनुसूचित जाति भाई-बहनों के लिए चिंता का विषय वास्तविक मुद्दा पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (पीएससीएफसी) से लिए गए ऋणों की अदायगी में चूक का मामला है।

उन्होंने कहा कि ऋण लेने वाले अधिकांश लोगों ने इसे चुका दिया है, कुछ लाभार्थी ऋण नहीं चुका पाए हैं, उनके न चुकाने के पीछे कुछ कारण हैं जैसे लाभार्थी के व्यवसाय में विफलता, लाभार्थी और परिवार में किसी अन्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु, लाभार्थी के घर में किसी अन्य सदस्य की लंबी बीमारी या आय के किसी अन्य स्रोत में कमी, किसी भी प्रकार की आय का स्वाभाविक अभाव आदि। परिवारों को ऋण चुकाने के लिए अपने घर और संपत्ति बेचनी पड़ी है, जिससे वे गरीबी में चले गए हैं।
सरदार तोग ने कहा कि इस मुश्किल को समझते हुए मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने आम आदमी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2020 तक पीएससीएफसी द्वारा लिए गए कर्ज पर डिफाल्ट करने वाले सभी लोगों के लिए कर्ज माफी स्कीम लाने का फैसला किया है। इस कर्ज माफी प्रोग्राम से कुल 4650 लोगों को लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी जिंदगी फिर से संवारने का मौका मिलेगा। हलका विधायक बाबा बकाला ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार श्री भगवंत सिंह मान जी की सरकार ने राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना को व्यापक बनाने और आने वाले वर्ष में पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को कवर करने का फैसला किया है। इसमें कोई प्रतिबंध या भेदभाव नहीं होगा – हर कोई, ग्रामीण या शहरी, अमीर या गरीब, इस योजना में भाग ले सकता है। दूसरा बड़ा फैसला यह है कि हम पंजाब में सभी परिवारों के लिए बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपये सालाना कर रहे हैं, जो पहले 5 लाख रुपये था। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें राज्य सरकार से 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना के तहत आने वाले सभी परिवारों को अगले साल एक ‘हेल्थ कार्ड’ मिलेगा, जिसके माध्यम से वे पंजाब भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इस उद्देश्य के लिए अगले वर्ष के बजट में 778 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। टोंग ने कहा कि हमारी सरकार का चौथा बजट आम आदमी का बजट है और इस बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और किसी भी भ्रष्ट या नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा।