10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज देने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब: विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 11 फरवरी 2026: मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कर पंजाब के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को कैशलेस इलाज की सीधी सुविधा उपलब्ध कराई है। देश में अपनी तरह की यह पहली योजना है, जिसके तहत पंजाब का हर परिवार 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज कराने का हकदार है।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा क्षेत्र अजनाला के विधायक श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि यह अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब व्यापक स्तर पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह योजना लोगों पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम करेगी और साथ ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगी।
विधायक श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि इस योजना के तहत सभी सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और अन्य नागरिक स्वास्थ्य कार्ड के लिए पात्र हैं। यह स्वास्थ्य कार्ड सुविधा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटरों से या आधार कार्ड अथवा वोटर कार्ड का उपयोग कर ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
लोगों से मिल रहे उत्साहजनक समर्थन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का पंजाब के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पहले बीमारी के इलाज का भारी खर्च अपनी जेब से उठाना पड़ता था।
विधायक श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत अधिक से अधिक निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लगभग 2,600 बीमारियों और उपचार सेवाओं के लिए दरें निर्धारित की गई हैं।
भुगतान व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अस्पतालों को आपसी सहमति से तय की गई दरों के अनुसार भुगतान करेगी, चाहे वे अस्पताल किसी बीमारी या उपचार सेवा के लिए बाहरी व्यक्तियों से अधिक राशि ही क्यों न वसूल रहे हों।
अस्पतालों की जवाबदेही के संबंध में विधायक धालीवाल ने कहा कि योजना के तहत सूचीबद्ध सभी अस्पताल सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर इलाज देने के लिए बाध्य हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि लाभार्थियों को कैशलेस इलाज मिले। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को सरकार द्वारा सीधे भुगतान किया जाएगा और लाभार्थियों से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा।