एससी सब-प्लान के तहत 17,700 करोड़ रुपये का बजट अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास को देगा गति: विधायक दलवीर सिंह टोंग

पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर
पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता

कल्याण केसरी न्यूज़, बाबा बकाला साहिब, 21 अक्टूबर 2026: विधानसभा हलका बाबा बकाला साहिब के विधायक श्री दलवीर सिंह टोंग ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति सब-प्लान (एससी सब-प्लान) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 17,700 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो राज्य के कुल विकास बजट का 35.23 प्रतिशत है।
विधायक श्री टोंग ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जातियों से संबंधित परिवारों को शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा के अधिक अवसर प्रदान करना है, ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत होकर समाज की मुख्यधारा में समानता के साथ अपनी भूमिका निभा सकें।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एससी सब-प्लान के तहत 13,987.16 करोड़ रुपये के कुल बजट प्रावधान में से 97.6 प्रतिशत राशि खर्च की गई। इसके अलावा, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों के मुकाबले 36.6 प्रतिशत राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए बजट का समयबद्ध और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है।
विधायक ने बताया कि प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 103.81 प्रतिशत, डेयरी फार्मिंग योजना में 100 प्रतिशत और आशीर्वाद योजना में 93.58 प्रतिशत बजट का उपयोग दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों, जरूरतमंद परिवारों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
श्री दलवीर सिंह टोंग ने कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए धनराशि के उचित उपयोग के साथ-साथ लाभार्थियों की पहचान, पारदर्शी क्रियान्वयन और नियमित निगरानी भी आवश्यक है। विभागों को योजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा करनी चाहिए, ताकि सामने आने वाली कमियों को समय रहते दूर किया जा सके।
उन्होंने आगे कहा कि अनुसूचित जातियों के युवाओं, महिलाओं और परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, आवास, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में जरूरत-आधारित योजनाओं को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है।
विधायक श्री टोंग ने कहा कि पंजाब सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसरों के सिद्धांतों के अनुरूप अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी धन का पारदर्शी ढंग से पात्र परिवारों तक लाभ पहुंचाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।