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1 अप्रैल 2025 से अब तक 45 हजार से अधिक मजदूरों को 146.77 करोड़ रुपये के लाभ दिए
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 12 मार्च 2026: मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने निर्माण मजदूरों की भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा सुधार करते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, जिसके तहत अर्जियों के निपटारे का समय 165 दिनों से घटाकर केवल 62 दिन कर दिया गया है। इस कदम से पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से लाभार्थियों को मिलने वाले फायदों में बड़ा इजाफा हुआ है और 1 अप्रैल 2025 से अब तक 45,578 मजदूरों को 146.77 करोड़ रुपये के लाभ मिले हैं, जो पिछली सरकार के अंतिम वर्ष के दौरान 4,977 मजदूरों को दिए गए 14.73 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. जसबीर सिंह संधू ने कहा कि ये आंकड़े अपने आप ही दोनों सरकारों की कार्यप्रणाली और प्रतिबद्धता में अंतर को दर्शाते हैं। विधायक डॉ. संधू ने कहा कि जनकल्याण की कई पहलों के साथ-साथ मान सरकार ने पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के कामकाज को और अधिक सुव्यवस्थित बनाया है, ताकि पंजीकृत निर्माण मजदूरों को समय पर वित्तीय सहायता के रूप में उनका अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस समय-सीमा को और घटाकर केवल 45 दिन करने के लिए भी प्रयासरत है।
डॉ. संधू ने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार दिन-रात मेहनत कर रही है ताकि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ राज्य के हर वास्तविक हकदार और जरूरतमंद व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से बिना किसी परेशानी के निर्धारित समय में पहुंच सकें।
बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए विधायक डॉ. जसबीर सिंह संधू ने कहा कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड निर्माण मजदूरों और उनके परिवारों की भलाई और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चला रहा है। इनमें बालड़ी तोहफा (अधिकतम दो बेटियों के लिए), एक्स-ग्रेशिया लाइफ कवर, अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता, लाभार्थियों और उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए जनरल सर्जरी सहायता, एल.टी.सी. लाभ, मातृत्व लाभ (अधिकतम दो जीवित बच्चों के लिए), मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण या विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए लाभ, बीमारियों के दौरान मजदूरों और उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए सहायता, 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पेंशन सहित पारिवारिक/विधवा पेंशन, बेटियों के विवाह के लिए शगुन योजना तथा मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य के हर पात्र निर्माण मजदूर तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार प्रक्रियाओं को सरल बना रही है ताकि मजदूरों को बिना किसी अनावश्यक देरी के वित्तीय सहायता मिल सके। डॉ. जसबीर सिंह संधू ने निर्माण मजदूरों से अपील करते हुए कहा कि वे बोर्ड के साथ अपना पंजीकरण करवाएं ताकि वे इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के पात्र बन सकें।
