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सरकार इम्पोर्टेड बिटूमीन न लगाने देने पर भड़के ठेकेदार , काम बंद करने पर विवश सरकार दे 2000 करोड़ का मुआवजा तभी काम संभव – ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन
कल्याण केसरी न्यूज़, चंडीगढ़, 10 अप्रैल 2026: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध का असर अब भारत के विकास कार्यों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में तेजी और सप्लाई में भारी कमी के चलते हरियाणा में सड़क निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं।
पीडब्ल्यूडी ठेकेदार असिसोसियेशन के चेयरमैन के अनुसार, क्रूड ऑयल की सप्लाई घटने से सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बिटुमन (डामर) की उपलब्धता करीब 60 फीसदी तक कम हो गई है। इसका सीधा असर हरियाणा के लगभग 2000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर पड़ा है, जिनमें कई काम या तो बंद हो गए हैं या बेहद धीमी गति से चल रहे हैं।
ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक जैन का कहना है कि यदि यही हालात बने रहे तो निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो सकते हैं और प्रोजेक्ट की लागत में भारी बढ़ोतरी होगी।
युद्ध के चलते भारत में आने वाले क्रूड ऑयल की सप्लाई लगभग आधी रह गई है। इसके कारण डामर, लिक्विड डीजल ऑयल (एलडीओ) और प्लास्टिक से जुड़े निर्माण सामग्री के दाम डेढ़ गुना तक बढ़ गए हैं। अकेले हरियाणा में सड़क निर्माण से जुड़े हजारों करोड़ रुपये के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार, एक माह पहले डामर की कीमत 45 हजार रुपये प्रति टन थी, जो अब बढ़कर 65 हजार रुपये प्रति टन हो गई है और आने वाले दिनों में यह 85 हजार रुपये प्रति टन तक पहुंच सकती है। हर महीने 25-30 हजार टन डामर की जरूरत के मुकाबले फिलहाल केवल 8-10 हजार टन की ही सप्लाई हो पा रही है।
इसी तरह लिक्विड डीजल ऑयल (एलडीओ) की मांग 30 लाख लीटर के मुकाबले केवल 8 लाख लीटर ही उपलब्ध हो रहा है, जबकि इसके दाम भी 60 हजार रुपये प्रति टन तक पहुंच चुके हैं।
मशीनें थमीं, लेबर खाली
डामर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद ठेकेदार काम करने से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि महंगे रेट पर सामग्री खरीदने से उनकी लागत बढ़ रही है। कई परियोजनाओं में मशीनें साइट पर खड़ी हैं और मजदूर खाली बैठे हैं। ठेकेदार नए ऑर्डर देने से बच रहे हैं, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं।
निर्माण कंपनियों का कहना है कि फिलहाल युद्ध के कारण संकट बना हुआ है और आने वाले समय में बारिश के चलते स्थिति और बिगड़ सकती है। इससे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वे भी अटक सकते हैं, जबकि जिन प्रोजेक्ट्स के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, उनके शुरू होने पर भी अनिश्चितता बनी हुई है।
बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा अन्य देशों से बिटुमन के आयात की अनुमति नहीं दिए जाने से सप्लाई संकट और गहरा गया है, जिसका सीधा असर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर पड़ रहा है।
